तारबहार पुलिस एवं एसीसीयू की संयुक्त कार्यवाही

बिलासपुर//
मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2025 को मुखबीर सूचना मिला कि होटल टाईम स्क्वेयर के बंद कमरा में कुछ लोगो के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। उक्त सूचना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा रेड कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार निरीक्षक कृष्णचंद सिदार थाना प्रभारी थाना तारबाहर एवं एसीसीयू प्रभारी अजरूद्दीन के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाकर होटल टाईम स्क्वेयर में रेड कार्यवाही किया जहां पर उक्त आरोपीगणो के द्वारा 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे थे जिन्हें तत्काल घेराबंदी कर आरोपीगणो को पकडा गया। आरोपीगणो के पास से 52 पत्ती ताश एवं नगदी कुल 516000 रूप्ये को जप्त कर विधीवत् कार्यवही किया गया है।

आरोपियों में 

सतीश गुप्ता पिता स्व. डी एल गुप्ता उम्र 52 वर्ष सा. बंगाली पार्क सरकंडा बिलासपुर, श्रवण श्रीवास्तव पिता गणेश श्रीवास्तव उम्र 42 वर्ष सा. गोल बाजार के पीछे कमल टाकिज के पास बिलासपुर, सुरेश कुमार पिता किशन लाल उम्र 71 वर्ष सा. 27 खोली थाना सिविल लाईन बिलासपुर, नरेश गुप्ता पिता आर डी गुप्ता उम्र 52 साल सा. विनोबा नगर बिलासपुर, अमित सिंह पिता प्रमोद कुमार उम्र 45 वर्ष सा. बिल्हा थाना बिल्हा बिलासपुर, शांतनु खंडेलवाल पिता सुधीर खंडेलवाल उम्र 47 साल सा. गोडपारा बिलासपुर है ।

उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, प्रधान आरक्षक 681 राहुल सिंह, देवमुन पुहुप एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

बिलासपुर/
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने डेंगू रोग के प्रति समाज में जनजागरूकता फैलाने के लिए जिला कार्यालय परिसर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन हाट बाजारों, गांवों और विभिन्न वार्डों में पहुंचकर डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय की जानकारी देगा।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर इसका आयोजन किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया की एडीज नामक मच्छर के काटने से यह रोग होता है । यह मच्छर दिन के समय में लोगों को काटता है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार व तेज सिर दर्द, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, नाक मुंह मसूड़े से खून आना तथा त्वचा पर चकते उभरना है। इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान इत्यादि को प्रति सप्ताह खाली करें वह धूप में सुखाकर प्रयोग करें। नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन वह टायरों में पानी जमा न होने दें। घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली परदे लगाया जाए तथा मच्छरदानी का उपयोग करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कोटा में एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

बिलासपुर //
कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कोटा ब्लॉक के करगीकला में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 21 कलस्टर में प्रति क्लस्टर दो कृषि सखी का चयन जिला समिति के द्वारा किया गया है, 42 चयनित कृषि सखियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ये कृषि सखियां कोटा ब्लॉक के 2665 किसानों को जैविक खेती के विषय में जानकारी देंगी।
उप संचालक कृषि बिलासपुर  पी.डी. हथेश्वर ने बताया कि अब किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है ताकि किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने और खेती की लागत कम करने में मदद मिल सके। इस प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की वैज्ञानिक शिल्पा कौशिक ने कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली गौ आधारित इनपुट बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी स्वयं तैयार कर खेती में उपयोग करने और किसानों को जागरूक करने कृषि सखियों को जानकारी दी गई। आगामी माह में और भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान प्राकृतिक खेती करने की ओर अग्रसर होंगे।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड कोटा  संतोष टोण्डे ने कहा कि प्राकृतिक खेती से न केवल स्वस्थ वातावरण, उपयुक्त उत्पादकता तथा प्रदूषणमुक्त खाद्य प्राप्त होगा बल्कि इसके द्वारा संपूर्ण ग्रामीण विकास की एक नई स्वावलंबी प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशिक्षण के दौरान शाखा प्रभारी प्राकृतिक खेती विनोद साहू ने बताया कि प्राकृतिक खेती में कीट प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों की जानकारी एवं खरीफ फसलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मित्र कीटों की पहचान बताने के साथ इनके संरक्षण के उपाय बताए गए तथा प्राकृतिक खेती की आवश्यकता, प्राकृतिक खेती के लाभ, प्राकृतिक खेती के महत्व एवं प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं व्याधि नियंत्रण के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुजीत कंवर ने कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के पूर्व खेत से मिट्टी नमूना लेने की तकनीक एवं मिट्टी नमूना लेकर जांच कराने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया और किसानों को मिट्टी नमूना एकत्रित कर जांच करवाने हेतु जागरुक करने की सलाह दी। कार्यशाला में पी.डी. हथेश्वर, उप संचालक कृषि बिलासपुर, शिल्पा कौशिक,कृषि विज्ञान केन्द बिलासपुर, संतोष टोण्डे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. कोटा, विनोद साहू, रामनरेश सेन, शिवकुमार साहू, प्रमोद राजपूत, धरम सिंह पैकरा, अमर सिंह पैकरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं मीना पीआरपी सहित कृषि सखी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही।

उचित शुल्क देकर कराया जा सकता है टैंक की सफाई

बिलासपुर/
स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत परसदा वेद में मलीय कीचड़ उपचार संयंत्र कि स्थापना की गई है। जिसके तहत 171 गांवों एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में निर्मित सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों के भरने पर सफाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसी हितग्राही का सेप्टिक टैंक भर गया हो तो ग्राम पंचायत परसदा वेद के सरपंच से 9893306537 एवं सचिव से 9202698717 मोबाईल नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। ग्राम पंचायत परसदा वेद के द्वारा न्यूनतम दर में डिस्लज वाहन के माध्यम से सेप्टिक टैंक के मलीय किचड़ को फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट में लाकर प्रबंधन किया जाता है।
सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए घर, निजी कम्पनी, व्यवसाय, दुकान, स्कूल, सामुदायिक शौचालय के लिए दूरी अनुसार अलग-अलग दर निर्धारित है। जिसमें 5 किलोमीटर की दूरी वाले घर हेतु 1500 रूपए, निजी कंपनी, व्यवसाय एवं दुकान हेतु 2500 रूपए एवं स्कूल, सामुदायिक शौचालय हेतु 1000 रूपए। इसी प्रकार 5 से 25 किलोमीटर दूरी वाले घर हेतु 2500 रूपए, निजी कंपनी, व्यवसाय एवं दुकान हेतु 3000 रूपए एवं स्कूल, सामुदायिक शौचालय हेतु 1500 रूपए। 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 50 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से घर हेतु 2500, निजी कंपनी, व्यवसाय एवं दुकान हेतु 3000 एवं स्कूल, सामुदायिक शौचालय हेतु 1500 रूपए राशि निर्धारित की गई है।

कोर्ट ने राज्य शासन को दी 60 दिन की मोहलत

बिलासपुर।
दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस गुरु ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता कर्मचारियों के नियमितिकरण का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य शासन को 60 दिन की मोहलत दी है।
योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर एवं रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, सनत कुमार और कन्हैयालाल मानिकपुरी ने अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता कर्मचारियों ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य शासन ने जिन अर्हताओं के तहत नौकरी दी थी उसे सभी पूरा करते हैं। जरुरी शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी है। याचिका में इस बात की भी जानकारी याचिकाकर्ताओं ने दी है कि सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हैं। विभाग में काम करते 10 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। याचिका के अनुसार वे सभी जिस पद पर कार्य कर रहे हैं,कामकाज का पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं।
लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं लिहाजा वर्क कल्चर को भी अच्छी तरह जानते और समझते हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता इशहादिल ने राज्य शासन के नियमों व मापदंडों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि जिन नियमों व शर्तों के तहत नियमित पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां सभी को 10 साल से भी अधिक का अनुभव है।
नियमित पद के विरुद्ध संविदा या फिर दैनिक वेतनभागी के रूप में काम कर रहे हैं। नियमितिकरण की स्थिति में सभी पर्याप्त अनुभव व शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी याचिकाकर्ता कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए राज्य शासन को 60 दिन का समय दिया है।
सबसे पहले पीडब्ल्यूडी अंबिकापुर सरगुजा जिले के संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आने के बाद रायपुर व कांकेर में योजना एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामला – भारतमाला मुआवजा का

रायपुर में पदस्थापना के दौरान की गड़बड़ी

बिलासपुर।
भारत माला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर पूरे प्रदेशभर में एसीबी की छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में एसीबी ने अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के निवास पर दबिश दी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसीबी के आधा दर्जन अफसरों की टीम अतिरिक्त तहसीलदार के निवास पर जुटी हुई और अहम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
एसीबी को महत्वपूर्ण फाइलें भी जब्त करने में सफलता मिली है। पूरी जांच भारत माला प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों व दस्तावेजों को लेकर चल रही है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में करोड़ों का खेला राजस्व अफसरों व भू अर्जन अधिकारियों ने मिलकर किया है। इस खेल में भूमि स्वामियों के अलावा माफियाओं की भूमिका भी संदिग्ध है। एसीबी जब अतिरिक्त तहसीलदार ध्रुव के निवास पर पहुंची तब परिजनों ने छापेमारी का विरोध करते हुए अफसरों को निवास के भीतर जाने से रोकने की कोशिश की। अफसरों ने बताया कि वे जांच करने के लिए आए हैं। इसमें अगर बाधा डालने की कोशिश की तो मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा और पुलिसिया कार्रवाई भी होगी। तब परिजनों ने रास्ता छोड़ा और फिर एसीबी भीतर पहुंचकर अपना काम शुरू की।
भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान लखेश्वर ध्रुव रायपुर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। पदोन्नति के बाद अतिरिक्त तहसीलदार के पद पर बिलासपुर तबादला हो गया है। वर्तमान में वे बिलासपुर में पदस्थ हैं।

प्रतिबंध के बावजूद किया जा रहा था बोर खनन कार्य

कलेक्टर के निर्देश पर की गई जप्ती की कार्यवाही

बिलासपुर/
कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे। दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अब तक 4.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

बिलासपुर/
कलेक्टर अवनीश शरण ने एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने कोचियों और दलालों के खिलाफ कार्रवाई में और तेज़ी लाने के निर्देश दिए। गड़बड़ी की संभावना वाले खरीदी केन्द्रों की सूची सौंपकर इन पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। धान खरीदी का मौसम चूंकि अब अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, लिहाज़ा नोडल अधिकारी पूरे समय केन्द्र में बैठकर अपने समक्ष खरीदी कराएं और रिपोर्ट दें।

उठाव कार्य में तेजी, 50 प्रतिशत हो चुका उठाव

राज्य सरकार का फिलहाल सबसे बड़ा काम किसानों से सफलता पूर्वक धान खरीदी करने का है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

किसानों को 1073 करोड़ रुपए का भुगतान

बैठक में अधिकारियों ने बताया गया कि जिले में अब तक सुव्यवस्थित तरीके से खरीदी कार्य चल रहा है। उठाव की मात्रा भी बढ़कर 50 फीसदी हो चुका है। खरीदी केंद्रों में धान रखने जगह की कमी नहीं है। 3 जनवरी तक जिले में 4.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। लगभग 96 हजार किसान अपना धान समीप स्थित केन्द्रों पर बेच चुके हैं। किसानों को उनके ऊपज के एवज में 1073 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

गड़बड़ी की आशंका वाले केन्द्रों की हो रही विशेष निगरानी

कलेक्टर ने फील्ड में दौरा कर रहे अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। उन्होंने उप पंजीयक सहकारिता को गड़बड़ी कर रहे समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी, एसडीएम एसएस दुबे, जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया, उप पंजीयक सहकारिता मंजू पाण्डेय, सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोढी, डीएमओ शंभू गुप्ता सहित एसडीएम और तहसीलदार वीसी के जरिए शामिल हुए।

बिलासपुर//

बिलासपुर और रायपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान का संचालन कर रही कंपनी फ्लाई बिग एयरलाइंस ने सप्ताह में तीन दिन गुरुवार शुक्रवार शनिवार के शेड्यूल को दोगुना करके सोमवार से शनिवार सप्ताह के 6 दिन यह सेवा प्रारंभ कर दी है।

सोमवार को पहली उड़ान बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतरी परंतु फ्लाइट के नए शेड्यूल का प्रचार प्रसार ना होने के कारण अंबिकापुर से फ्लाइट बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर पूरी तरह खाली आई और गई।
एयरलाइंस के नए शेड्यूल के हिसाब से अब रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान सुबह 9:00 बजे प्रारंभ होगी और 10:15 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। 25 मिनट रुकने के बाद 10:40 पर उड़ान बिलासपुर के लिए रवाना होगी और 11:35 पर यहां लैंड करेगी। ठीक 12:00 दोपहर को बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान होगी जो 12:55 पर अंबिकापुर पहुंचेगी। वहां से 1:20 पर विमान उड़ कर दोपहर 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट वापस पहुंच जाएगा।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बढ़े हुए दोनों और शेड्यूल का स्वागत तो किया है परंतु साथ ही यह मांग की है कि बिलासपुर से यह उड़ान अंबिकापुर जाकर आगे बनारस तक भेजी जाए और वहां से वापसी में यह उड़ान अंबिकापुर होते हुए रायपुर तक शाम के पहले पहुंच जाए. ऐसा होने से बनारस के लिए हवाई सुविधा मिल सकेगी।
समिति ने कहा कि सबसे बेहतर विकल्प तो यह है कि विमान की पार्किंग रायपुर एयरपोर्ट में होने के बजाय बिलासपुर एयरपोर्ट में हो जिससे यहां से अधिक उड़ाने प्रारंभ हो सके।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने अंबिकापुर की उड़ान के लिए यात्रियों को आधिकारिक सीट बुक करने का आग्रह किया है जिससे कि यह सेवा लगातार चल सके।

सप्ताह में तीन दिन उड़ान का शेड्यूल

रायपुर।
छत्तीसगढ़ के तीन बड़े शहरों- रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर को हवाई सेवा से जोड़ने वाली फ्लाई बिग विमानन कंपनी की 19 सीटर फ्लाइट गुरुवार से शुरू हो गई। विमानन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह 9 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से अंबिकापुर के दरिमा मां महामाया विमानतल के लिए 19 सीटर विमान ने उड़ान भरी।
सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज पहले यात्री के रूप में सवार हुए। सुबह 10.15 बजे फ्लाइट अंबिकापुर लैंड करेगी। सांसद चिंतामणी महाराज 10.40 बजे फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर के लिए रवाना करेंगे। जो सुबह 11.35 बजे बिलासपुर पहुंचेगी।

19 सीटर फ्लाइट गुरुवार से शुरू

लौटते समय बिलासपुर-अंबिकापुर दोपहर 12 बजे बिलासपुर से उड़ान भरकर 12.55 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। दोपहर 1.20 बजे अंबिकापुर से रायपुर की उड़ान भरकर दोपहर 2.35 बजे रायपुर पहुंचेगी।
रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली यह उड़ान सप्ताह में तीन दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होंगी। इसके लिए अभी शुरुआती किराया 999 रुपये है और पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर इसमें बुकिंग करा सकते हैं।

बिलासपुर//
न्यायधानी में लाखों की सायबर ठगी का मामला सामने आया है. शातिर ठगों ने एलआईसी अधिकारी को सायबर ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए पार कर दिए.

एलआईसी अधिकारी के बैंक खाते से 26 लाख से अधिक रुपए निकाले ठग ने

LIC officer cheated in the name of updating KYC बैंक खाते में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगों ने एटीएम कार्ड, पेन कार्ड नंबर के साथ ओटीपी की जानकारी ले ली. जिसके बाद एलआईसी अधिकारी के बैंक खाते से 26 लाख से अधिक रुपए निकाल लिया गया. साथ ही क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग की गई है.

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों में आरक्षण की प्रक्रिया 17 एवं 19 दिसम्बर को

बिलासपुर/
त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसम्बर 2024 को संपन्न होगी। 17 दिसम्बर को वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और 19 दिसम्बर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण किया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है।
Collector issued information जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 19 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से और जनपद पंचायत सदस्य,सरपंच एवं वार्ड पंचों का आरक्षण 17 दिसम्बर को सवेरे साढ़े 10 बजे से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जायेगा। जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर श्री पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत श्रीमती शिवानी सिंह एवं जिला अंकेक्षक एके धिरही उन्हें सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने अनुविभाग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रभारी अधिकारी बनाये गये है। संबंधित तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें इस कार्य में सहयोग करेंगे। जनपद पंचायत कार्यालय, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा एवं तखतपुर में 17 दिसम्बर को सवेरे 10.30 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों का नियमानुसार आरक्षण किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।