हमीरपुर //
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने आज दो प्रमुख पर्यावरण पहलों- राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित दत्तक ग्रहण योजना- का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र का विस्तार करना और वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों और कॉर्पोरेट्स को शामिल करना है।
हमीरपुर में एक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री ने नादौन (अमलेहड़ और भावड़ा) के दो महिला समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किए, जो दो हेक्टेयर बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियाँ करेंगे और पाँच वर्षों तक उनका रखरखाव करेंगे।
यह योजना बंजर वन भूमि पर फलदार वृक्षों के साथ वनीकरण को बढ़ावा देती है और महिला मंडलों, युवा क्लबों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके आजीविका के अवसर भी पैदा करती है।
ग्रीन एडॉप्शन स्कीम के पहले चरण के तहत, अंबुजा सीमेंट ने 25 हेक्टेयर, अडानी फाउंडेशन ने 10 हेक्टेयर और अल्ट्राटेक सीमेंट ने 10 हेक्टेयर वन भूमि को वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए अपनाया है।
सीएम सुक्खू ने इन निगमों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ व्यवसाय के बीच संबंध को रेखांकित करते हुए उनकी भागीदारी को उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) का हिस्सा बताया।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन मित्रों की पासिंग आउट परेड का भी निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने वन विभाग में फील्ड स्टाफ की भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि इस कमी को पूरा करने के लिए वन मित्र पहल की शुरुआत की गई है।
सीएम ने कहा, “चयन योग्यता के आधार पर किया गया था और हमें गर्व है कि कई बेटियों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है।” उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी भविष्य की भूमिका और उनसे जुड़ी नीतियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने वन मित्रों से कहा, “आप हमारे जंगलों के सच्चे संरक्षक हैं। आपकी भूमिका सिर्फ़ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए – आपको स्थानीय समुदायों में जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए।”
उन्होंने उनसे अवैध कटाई, जंगल की आग के खिलाफ़ सतर्क रहने और जन भागीदारी को संगठित करके वनीकरण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “आज आपकी शपथ सिर्फ़ औपचारिकता नहीं है – यह हमारे जंगलों के प्रति प्रतिबद्धता, श्रद्धा और ज़िम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करती है।”
सीएम सुखू ने हिमाचल प्रदेश को “हरित राज्य” में बदलने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, उन्होंने राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और पारिस्थितिक संतुलन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “कार्यालय में आने के पहले दिन से ही हमने इस दृष्टिकोण पर काम करना शुरू कर दिया।”
राज्य ने वन विभाग के तहत कई सफल पहलों को लागू किया है, जिसमें वन मित्र योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य रोजगार प्रदान करना, लोगों को संरक्षण के करीब लाना और यह सुनिश्चित करना है कि वानिकी का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर नगर निगम के अंतर्गत तीन नए वेलनेस सेंटरों की भी घोषणा की और स्मारिका ‘संवाद’ तथा ‘द माउंटेंस: वाइल्डरनेस ऑफ स्पीति’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। वन मित्रों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।
पालमपुर से राकेश कुमार और उनकी टीम तथा चंबा से वन अधिकारी अभिलाष दामोदर सहित अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित अधिकारियों में शामिल थे।
इस कार्यक्रम में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, पीसीसीएफ (एचओएफएफ) समीर रस्तोगी, स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित बोर्ड और निगमों के कई अध्यक्षों के साथ-साथ जिला अधिकारी और कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।