रायपुर।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अनोखी रैली निकाली। समायोजन की मांग को लेकर 23 मार्च 2025 रविवार को शिक्षकों ने भाटागांव से पैदल चलते हुये भगत सिंह चौक तक रैली निकाली। साथ ही बीएड सहायक शिक्षको के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रदर्शन में सैकड़ों सहायक शिक्षक और उनके परिजन शामिल हुये। इस दौरान बर्खास्त शिक्षकों ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को याद करते हुये उनकी वेशभूषा में रैली निकालकर प्रदर्शन किया।
           मांग            
सेवा सुरक्षा एवं समायोजन-बर्खास्त किए गए सभी सहायक शिक्षकों की सेवा पुनः बहाल की जाए।
स्थायी समाधान – सरकार शीघ्र ही शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाए।
संविधानिक अधिकारों की रक्षा – शिक्षकों को रोजगार से वंचित करना अन्यायपूर्ण है, इसे तत्काल सुधारा जाए।
रैली में शामिल बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने कहा कि आज शहीदी दिवस के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की वेशभूषा में भाटागांव (बस स्टैंड) से भगत सिंह चौक तक रैली निकाली। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनका समायोजन किया जाए। लम्बे समय से वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। रोज अलग-अलग तरह से प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों को अभी तक के नहीं सुना गया है। आने वाले दिनों में भी मांग पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
मालूम हो कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाते हुये कहा था कि सहायक शिक्षकों के पद पर केवल डीएड डिग्रीधारी ही पात्र होगें। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। हाईकोर्ट के फैसले से कुल 2,897 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी जाने के विरोध में सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू किया और सरकार से समायोज की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि अभी तक के कमेटी का कोई फैसला इस विषय में नहीं आया है।
दिसंबर से जारी इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने जल सत्याग्रह, सामूहिक उपवास, सामूहिक मुंडन, यज्ञ-हवन और दंडवत प्रदर्शन जैसे विभिन्न तरीकों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किये। 7 मार्च को शिक्षकों ने विधानसभा रोड पर मंत्रियों के काफिले के सामने पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया।

रायपुर//
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें।
बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मुक्ति आंदोलन के नायक शहीद गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष  देवेंद्र महला,  आई.आर. देहारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक पहुंचे सुशासन का लाभ, हमारी सरकार का है यही प्रयास – मुख्यमंत्री

रायपुर//
छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं।
इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक  पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रभारी मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितग्राहीगण उपस्थित थे।

रायपुर।
नई दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय मुलाकात की। इससे पहले डॉ. रमन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की।
पीएम से मुलाकात के दौरान डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को आदिशक्ति मां बम्लेश्वरी जी का छायाचित्र भेंट किया जिस पर प्रधानमंत्री ने आभार जयाया है। इसके साथ ही डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश की जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।
साथ ही विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ आगमन का सादर आमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान राज्य के विकास, जनहित योजनाओं और प्रदेश के समग्र उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ। डॉ. रमन सिंह जी ने इस मुलाकात को प्रदेश के लिए हितकारी बताते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने वाला बताया।

कमिश्नर को सौंपा राज्यपाल के नाम सौंपा

रायपुर।
पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने न्याय यात्रा निकाली। नगरनार ख़ुटपदर से जगदलपुर तक ख़ुटपदर के कोपागुडा में सुपर स्पेशलिस्ट आसपास की मांग, एनएमडीसी विनिवेशीकरण पर रोक लगाने, एनएमडीसी प्रभावित गांवों के लोगों को सीएसआर की राशि प्रदान करने, नगरनार एनएमडीसी में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने व एनएमडीसी मुख्यालय जगदलपुर में लाने की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 13 किलोमीटर की पदयात्रा की। दीपक बैज ने ख़ुटपदर से जगदलपुर की पदयात्रा कर पांच सूत्रीय मांगों की तत्काल बहाली हेतु राज्यपाल के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस सरकार में अस्पताल के लिए जमीन आवंटन हुआ था। बस्तर में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था।बस्तर के कोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को बनाना रद्द कर दिया गया है। बीजेपी सरकार नहीं चाहती बस्तर में अच्छा अस्पताल बने, अस्पताल और जमीन आवंटन को निरस्त कर दिया। बैज ने कहा,जिस तरह से बस्तर नगरनार स्टील प्लांट में वहां के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी। जिसके बाद नगरनार प्लांट बना और वहां उत्पादन भी शुरू हुआ है।,जब भी कोई कंपनी जमीन अधिग्रहण करती है और डीपीआर तैयार करती है। तब शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां के प्रभावित लोगों के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 5 साल जब हमारी सरकार थी, तब वहां कोपागुड़ा में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए जमीन चयनित की गई थी।प्रभावितों के लिए अस्पताल जरूरी है और इसे बनाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी चाहिए।
उन्होंने कहा नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण घातक निर्णय है। विनिवेशीकरण जनता के हितों के खिलाफ है और इसे केवल निजीकरण की साजिश के रूप में देखा जा सकता है। यह जनता की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने का एक घातक प्रयास है। आर्थिक अस्थिरता विनिवेशीकरण के बाद इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर समाप्त हो आएंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बैज ने कहा कि रोजगार के अभाव में क्षेत्र के युवा मजबूर होकर अन्य स्थानों पर रोजगार प्राप्त करने के लिए पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में लाया जाए, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए एवं उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार के योग्य बनाया जाए। एनएमडीसी नगरनार प्लांट का विनिवेशीकरण, अधूरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सीएसआर फंड का जारी ना होना और स्थानीय लोगों को रोजगार ना मिलना यह सभी क्षेत्र के विकास में बाधक है। केंद्र और प्रदेश की साय सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर बस्तर का दोहन कर रही है। इन सभी प्रमुख मांगो को लेकर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा द्वारा आयोजित इस ख़ुटपदर से जगदलपुर तक की छत्तीसगढ़ न्याय पदयात्रा कर राज्यपाल के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है।
इस दौरान राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ सह प्रभारी सचिव संपत कुमार, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, विधायक लखेश्वर बघेल, सावित्री मंडावी, जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व विधायक मोहन मरकाम, रेखचंद जैन, राजमन बेजाम, विकास उपाध्याय, कोको पाढ़ी, राजीव शर्मा, आकाश शर्मा, कविता साहू सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के अध्यक्ष व कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता व ग्रामीण जन मौजूद थे।

कांग्रेस विधायक ने लगाया भ्रष्‍टाचार का आरोप

रायपुर।
राजनांदगांव के जिला अस्‍पताल में खरीदी की जांच होगी। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री श्‍याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में आज यह घोषणा की। कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू के प्रश्‍न का उत्‍तर देते हुए मंत्री सदन में यह घोषणा की।

राजनांदगांव जिला अस्‍पताल

The purchases made by the Chief Medical and Health Officer in the district hospital will be investigated, Health Minister announced कांग्रेस विधायक साहू ने राजनांदगांव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई खरीदी को लेकर सवाल किया था। उन्‍होंने पूछा था कि सीएमएचओ ने कौन-कौन सी सामग्री एवं उपकरण जेम पोर्टल से कितनी लागत से क्रय किया। क्रय किए गए सामग्री एवं उपकरण की निविदा दर क्या है? इसके उत्‍तर में मंत्री ने बताया कि सीएमएचओ को एक लाख रुपये तक की खरीदी के लिए एनओसी लेने की जरुरत नहीं पड़ती है। इस पर साहू ने बताया कि चार से पांच लाख रुपये तक की खरीदी सीएमएचओ ने की है। उन्‍होंने कहा कि मेरे पास इसके दस्‍तावेज हैं।

कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू

विभाग की तरफ से गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। उन्‍होंने इसकी जांच की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि निश्चित रुप से गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होगी। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी।

रायपुर ।
रायपुर पश्चिम विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत को रेलवे बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री साय के सुझाव पर राज्य सरकार ने उनके नाम को रेल्वे बोर्ड में शामिल करने की अनुशंसा की जिसका आदेश जारी हो गया है।

भनपुरी स्थित रामेश्वरम नगर की घटना

रायपुर।
भनपुरी स्थित रामेश्वरम नगर में शुक्रवार रात घरेलू विवाद के बाद बड़ा हादसा हो गया। झगड़े के बाद गुस्से में पति ने घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखे सिलेंडर में भीषण विस्फोट हो गया। इस घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी और 2 पड़ोसी घायल हो गए।
Due to domestic dispute, husband set fire to the house, 4 injured including 2 policemen खमतराई थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे पुलिस को भनपुरी में पति-पत्नी के झगड़े की सूचना मिली थी। शिकायत थी कि पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया है। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि, जांच में यह दावा गलत पाया गया।
पुलिस ने पति-पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश की और महिला व बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान जब पुलिसकर्मी और पड़ोसी पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसने घर में आग लगा दी।
आग लगने के कुछ ही देर बाद घर में रखा सिलेंडर फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। आग में झुलसने से पति की मौत हो गई, जबकि घटना में दो पुलिसकर्मी और दो पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना में घायल पुलिसकर्मियों में हेमंत गिलहरे और विकास सिंह शामिल हैं। वहीं, पड़ोसियों में विक्रम ठाकुर और चेतन योगी को भी चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना के बाद खमतराई पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया। पुलिस परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
पुलिस ने बताया कि यह मामला घरेलू विवाद का था, जिसमें झगड़े के बाद पति ने आगजनी जैसा खतरनाक कदम उठाया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, और पुलिस द्वारा जांच जारी है।

श्रम मंत्री देवांगन के निर्देश पर योजना की कंडिका में किया जा रहा संशोधन
=============================
एक साल में 1502 निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को दी गई सहायता राशि
==============================

रायपुर।
विष्णुदेव सरकार के एक साल पूर्ण होने पर निर्माणी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि पंजीकृत नहीं है लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
गौरतलब है कि ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश पंजीयन नहीं हो पाया होता है। इसी बीच कार्यस्थल में मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक सहायता राशि नहीं मिल पाती थी। श्रमिकों की इन परेशानियों को देखते हुए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन के निर्देश पर अब विभाग ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने जा रही है। अभी तक निर्माणी श्रमिक के सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख की सहायता राशि मिलती है। अब अपंजीकृत निर्माणी श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि आश्रितों को दी जाएगी।
जनवरी से लेकर नवंबर तक कुल 1502 निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ दिया गया है। श्रम मंत्री देवांगन के निर्देश पर ऐसे निर्माणी श्रमिकों के आश्रितों को तत्काल सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से की जा रही है।

पुलिस ने गोली चलाने वाले को किया गिरफ्तार

रायपुर।
राजधानी में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है। जानकारी के अनुसार राजातालाब इलाके में हरदयाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की है। महिला फजिया मेमन को जमीन से खदेड़ने के लिए फायरिंग करना बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद में चलाई गई गोली किसी को लगी नहीं है। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले हरदयाल सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गोली चलाने के आरोपी ने बताया कि, उसने महिला को डराने के लिए हवाई फायरिंग की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में पुरानी मस्जिद के पीछे का इलाका रवि नगर कहलाता है। यहीं फजिया मेमन नाम की एक महिला रहती है। हरदयाल सिंह के साथ फजिया मेमन का कुछ समय से जमीन को लेकर विवाद है। बुधवार की सुबह उसी जमीन का सीमांकन होना था। सीमांकन के पहले फजिया के लगाए ताले को हरदयाल सिंह ने तोड़कर अपना ताला लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब फजिया जमीन को देखने पहुंची तो ताला तोड़े जाने की जानकारी उसे हुई। इसी बात पर दोनों के बीच फिर से विवाद होने लगा।
यही विवाद इतना बढ़ा कि, हरदयाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर महिला को भगाने के इरादे से फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद महिला मौके से निकली और इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर हरदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया।

रायपुर।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार 6 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदारों के प्रभार में फेरबदल किया गया है।