महासमुंद//
छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिक संघ जिला शाखा महासमुंद की साप्ताहिक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश स्तर से प्रांतीय सचिव मुकेश कुमार तिवारी और महासमुंद जिलाध्यक्ष गजपति जगत के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय चरित्रवाली, पदक्रम सूची में त्रुटियों को सुधारने, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, राजस्व न्यायालयों में अन्य विभाग से संलग्न कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार भारमुक्त करवाने, राजस्व न्यायालय के वाचकों को हो रही समस्याओं का समाधान करने और रिटायर कर्मचारी को पुनः संविदा में नहीं लिए जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में सचिव राकेश कुमार बारले, कोषाध्यक्ष राहुल कुमार ध्रुव, मीडिया प्रभारी अवधराम साहू, कार्यकारिणी सदस्य चुन्नीलाल साहू, विजय मिश्रा, सभी तहसील अध्यक्ष और अन्य राजस्व कर्मचारीगण शामिल रहे।

आगामी मीटिंग

जिले के राजस्व विभाग में कार्यरत समस्त लिपिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग एसडीएम कार्यालय बागबाहरा में आगामी 31 मई 2025 शनिवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजस्व कार्यालय के सभी लिपिक साथियों को बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

BEO से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के बाद हुए कार्यवाही

महासमुंद।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित शिक्षक राहुल बैपारी को इससे पहले स्पष्टीकरण भेजा गया था, लेकिन उनके कार्यशैली में किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा गया। बीईओ की जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर लगे आरोपी को सहीं पाया गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला, गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी के विरुद्ध लगे आरोप जांच में सही पाए गए हैं।
राहुल बैपारी पर विद्यालय समय पर उपस्थित नहीं रहने, शाला में अनियमित रूप से आने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप थे। जांच में यह पुष्टि हुई कि शिक्षक की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध है। इस संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें पूर्व में स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु इसके बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं देखा गया।
जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय कुमार लहरे ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत राहुल बैपारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली निर्धारित किया गया है। नियमों के तहत निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

महासमुन्द।
स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली से वर्चुअली देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती संयुक्ता सिंह, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबाहरा, येतराम साहू, कमिश्नर महोदव कांवरे, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गांव के गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप सरकार ने स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाए हैं। यह योजना न केवल एक ऐतिहासिक पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक सीमित नहीं हैं, ये व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन का आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए यह अधिकार उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भूमि प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। भूमि की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन न केवल विवादों को रोकने में सहायक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करता है।
इस अवसर पर राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज जिले के नागरिकों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर रहे हैं यह जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी होगा। इससे नागरिकों को बेवजह असुविधा से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ हर गाँव, हर घर और हर नागरिक तक पहुँचे। यह न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि आपके अधिकार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रतीक है।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योजनाएँ छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू हो रही हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। स्वामित्व योजना लोगों को मालिकाना हक दिलाने में सहायक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम कर रही है और इन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय की सराहना की और कहा कि ये सरकारें नई योजनाओं के माध्यम से जनता की समस्याओं का निरंतर समाधान कर रही हैं।
महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने आज हमारे जिले में एक नई पहचान बनाई है। इस योजना के तहत 10,850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। यह आपकी संपत्ति पर आपके अधिकार का प्रमाण है और आपके सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारी डबल इंजन की सरकार समान रूप से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गाँवों के लोग भी आत्मनिर्भर बनें और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के विकास और सुशासन की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सड़कें, या रोजगार, सरकार हर क्षेत्र में आपकी जरूरतों को प्राथमिकता देती है।
बसना विधायक सम्पत अग्रवाल ने कहा कि यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री हमारी हर मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता मिल रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, और किसानों की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और राज्य के विकास में सहभागी बनें।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसके माध्यम से 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर लिया गया है। इस अवसर पर चन्द्रहास चंद्राकर, संदीप दीवान, महेन्द्र सिक्का, प्रशांत श्रीवास्तव, प्रकाश शर्मा, श्रीमती सुधा साहू, पार्षदगण एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में महिला, किसान, आम नागरिक तथा अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। जिसमें महासमुंद तहसील अंतर्गत 47 गांवों के 4609, बागबाहरा के 9 गांव के 475, कोमाखान के 12 गांव के 1226, पिथौरा के 31 गांवों के 2819, बसना के 5 गांव के 302 एवं सरायपाली तहसील अंतर्गत 24 गांवों के 1419 लाभार्थी शामिल है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मालिकाना दस्तावेज ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। स्वामित्व दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।

• कलेक्टोरेट में भारी फोर्स तैनात, गिरफ्तारी की मांग!

• पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच का आश्वासन

• नपा अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो आमजन कैसे?

महासमुंद।
जिले के महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरोपी पूर्व पार्षद पंकज साहू ने भी दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच जारी है, लेकिन इसके कारण तनाव बढ़ता जा रहा है।
इससे पहले नपा कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए हजारों गैलन पीने का पानी बहा दिया, जिससे मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुईं। अब इस घटना के बाद सर्व अनुसूचित जाति समाज ने दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सर्व अनुसूचित जाति समाज के लोग सुबह 11 बजे दादा बाड़ा में इकट्ठा हुए और रैली निकालते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। समाज प्रमुखों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व जनपद सदस्य गिरधर आवड़े ने किया।
गिरधर आवड़े ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब नगरपालिका अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? हालांकि, समाज के लोग जांच में राशि महिलांग के दोषी पाए जाने पर उनके साथ खड़े रहने के सवाल पर चुप हैं, लेकिन उनका जोर है कि अध्यक्ष और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज मामला खारिज हो।
एसपी आशुतोष सिंह ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील की कि समाज के लोग जांच में बाधा न बनें।