आत्मानंद विद्यालय का होगा संचालन  

कोरबा। 
लगभग पांच वर्ष पूर्व बांकीमोंगरा क्षेत्र में उच्च शिक्षा का संचालन करने के उद्देश्य से महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीें होने की वजह से महाविद्यालय की शुरूआत एक पुराने स्कूल भवन में किया जा रहा था, लेकिन अब विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यहां पर वर्तमान में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन भी जर्जर हो गया है, ऐसे में इस स्कूल का संचालन उधार के भवन में चल रहे महाविद्यालय में होगा। इसके लिए बकायदा स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्य ने ताला जड़कर कब्जा जमा लिया है। अब इस स्थिति में महाविद्यालय प्रबंधन बेदखल हो गया है। खासबात यह है कि यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य भी अधर में लटका नजर आ रहा है। इस समस्या से निजात पाने उच्च शिक्षा विभाग व कलेक्टर को महाविद्यालय प्रबंधन ने पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। 
बांकीमोंगरा क्षेत्र में शासन ने महाविद्यालय संचालन की घोषणा तो वाहवाही लूटने के लिए कर दिया लेकिन पांच वर्ष के बाद भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। सबसे महत्वपूर्ण महाविद्यालय के लिए भवन का निर्माण प्रारंभ होना तो दूर इसका प्राक्कलन भी तैयार नहीं हुआ है। अभी तक उधार के भवन में इसका संचालन हो रहा था। लेकिन यहां से भी बेदखल कर दिया गया है। इसे लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य ने पत्र लिखा है कि महाविद्यालय का संचालन उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश के द्वारा 2020-21 से किया जा रहा है।
कॉलेज में बीए, बीएससी(बायो/गणित) और बीकॉम के छात्र हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोंगरा जिसे अब स्वामी आत्मानंद व पीएमश्री विद्यालय में परिवर्तित किया गया है। वहां प्रथम पाली में महाविद्यालय संचालित हो रहा था जहां निर्मित भवन के कमरे तो जर्जर और बरसात के कारण छत का प्लास्टर गिरने से विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उन कक्षाओं में बैठाया जाने लगा है। जिन्हें महाविद्यालय के संचालन के लिए दिए गए थे। स्कूल के प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय को प्रदाय किए गए कमरे में स्कूल की कक्षाएं संचालित करवाई जा रही हैं। जिससे महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, सहायक प्राध्यापक के लिए कमरा उपलब्ध ही नहीं है। जबकि महाविद्यालय के संचालन के लिए 12 कमरों की न्यूनतम आवश्यकता है।

महाविद्यालय पर संकट के बादल 

उच्च शिक्षा विभाग वर्तमान में स्वयं सीएम विष्णु देव साय के पास है। अक्सर उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। प्रशासनिक कसावट और नियमित कार्यों को भी पूरा नहीं किया जाता। धरातल पर बेहद लापरवाही पूर्वक कार्य किया जाता है। मौजूदा मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य ने हठधर्मिता दिखाते हुए स्कूल के कमरों में ताला जड़ दिया है। कॉलेज के प्राचार्य शिकायती पत्र कलेक्टर और आयुक्त को लिख रहे हैं। 

संचालन में हो रही परेशानी

नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा के प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर ने बताया कि शासन के आदेश से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोंगरा में कॉलेज को संचालित करने की अनुमति मिली थी।  लेकिन इस वर्ष स्कूल के प्राचार्य डिंडोरे ने कॉलेज को आवंटित कमरे में स्कूल के छात्रों को बैठाना शुरू कर दिया है। स्कूल में कुछ कमरे जर्जर हैं। जिसके कारण स्कूल के प्राचार्य ने हमसे कहा है कि मैने केवल 2 साल के लिए कमरा कॉलेज को दिया था। अब इन कमरों में स्कूल के बच्चे ही बैठेंगे। ऐसी परिस्थितियों में कॉलेज के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

कोरबा।
कोरबा वनमंडल द्वारा बालको वन परिक्षेत्र में आकर्षक काफी पाइंट का निर्माण कराया गया है जिससे लोगों को कम दर पर सुविधाजनक मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सके साथ ही इस क्षेत्र के वन समिति के सदस्य भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, हालांकि कागज में काफी पाइंट का संचालन दूधीटांगर वन प्रबंधन समिति के सदस्यगण कर रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे इसका संचालन एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किया गया जा रहा है और वह यहां पर प्रवेश के नाम पर प्रति व्यक्ति 20 रूपए की वसूली के साथ महंगे दरों पर खाद्य सामाग्री की बिक्री कर रहा है। 

जिले में प्रचूर मात्रा में वन संसाधन है ऐसे में राज्य शासन की मंशा है कि कोरबा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिल सके इसके लिए बुका, सतरेंगा, बांगो बांध सहित लेमरू क्षेत्र के काफी पाइंट में अनेक मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा विश्राम गृह का निर्माण कराया गया है ताकि दूर-दराज से पहुंचे लोग भी कम दर पर यहां के आकर्षक नजारों को अवलोकन कर सके, लेकिन इसके आड़ में प्रभावशाली लोग अपनी ठेकेदारी चमका रहे हैं। कुछ इसी तरह का वाक्या बालको वन परिक्षेत्र में संचालित काफी पाइंट में देखने को मिल रहा है। कहने को तो इसका संचालन दूधीटांगर वन प्रबंधन समिति के सदस्य कर रहे हंै और इसके लिए परिसर में बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन मौके पर निरीक्षण करने पर समिति के एक भी सदस्य मौजूद नहीं मिले बल्कि प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रखे गए व्यक्ति ही इसका संचालन कर रहे हैं। यहां पर एक कैंटिन भी संचालित है जहां पर मनमाने ढंग से रकम की वसूली कर खाद्य पदार्थ मुहैया कराया जा रहा है। यहां का नजारा काफी आकर्षक है ऐसे में प्रतिदिन सैकड़ो की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इसका लाभ वन समिति के ग्रामीणों को मिलने के बजाए कथित रसूकदार व्यक्ति को मिल रहा है। 

प्रवेश शुल्क के नाम पर वसूली

यहां पहुंचे लोगों से 20 रूपए की प्रवेश शुल्क की वसूली की जा रही है लेकिन इसके एवज में जो रसीद दिया जा रहा है उसमें सादे कागज में सिर्फ दूधीटांगर वन समिति के साथ 20 रूपए अंकित है, इसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं, मतलब साफ है कि रसीद में हेराफेरी कर महीने में लाखों की कमाई की जा रही है इसकी जांच-पड़ताल वन विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। 

कमरो का किराया मनमाना

नियमानुसार यहां निर्मित विश्राम गृह के कमरों की बुकिंग ऑनलाईन होती है लेकिन ऐसा यहां पर नहीें होता है, यहां पर कार्यरत कर्मी प्रभावशाली व्यक्ति के मौखिक निर्देश पर लोगों से मनमाना रकम की वसूली कर रहे हैं। साथ ही युवक-युवतियों को घंटे के हिसाब से रूम उपलब्ध करा रहे है। इसमें रकम की गड़बड़ी हो रही है। 

खुलेआम मादक पदार्थ की पूर्ति

इन दिनों बरसात का मौसम है जहां पर युवकों की अच्छी-खासी भीड़ लगी रहती है। अमूमन प्रतिदिन खुले जगहों के साथ कमरों पर मादक पदार्थ का सेवन युवक-युवतियां कर रहे हैं। इसकी वजह से आए दिन यहां पर मारपीट की घटना के साथ लूटपाट भी हो रही है। लेकिन विश्राम गृह क्षेत्र में किसी प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। 

इस संबंध में बालको वन परिक्षेत्राधिकारी जयंत सरकार के मोबाईल क्रमांक 9302882789 से संपर्क साधा गया। पूरे समय तक मोबाईल की घंटी बजी लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से उनका पक्ष नहीं मिल सका।  

कोरबा //
जिले में लगातार हुए बारिश से खेती किसानी के काम ने जोर पकड़ लिया है। जिले में कृषि विभाग ने एक लाख 37 हजार 620 हेक्टेयर में धान सहित अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी सहित अन्य फसल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जून माह समाप्त होने वाली है। अब तक किसानों ने 18 हजार से अधिक हेक्टेयर पर खेती-किसानी फसल लगाने का काम पूरा कर लिया है। 
        बताया जा रहा है कि16 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाए हुए हैं। जिले में मानसून सक्रिय है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। एक सप्ताह से जिले का मौसम खुशनुमा हो गया है। कुछ दिनों से लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से रुक-रुककर रिमझिम बारिश होती रही, जो देर शाम तक जारी रही। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 
        मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यनूतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। इधर लगातार हो रही रिमझिम बारिश से छाता और रैनकोट के बाजार में तेजी आई है। दुकानों में चहल-पहल बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि इस बार बेहतर कारोबार की उम्मीद है। मौसम में उतार-चढ़ाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर किसानों ने खेतों में फसल बुआई का काम तेज कर दिया है।

महज रबर स्टैम्प बनी महिलाएं सरपंच

ग्राम पंचायतों में अधिकांश महिला सरपंच के पति व अन्य रिश्तेदार करने लगे है पंचायती

                                          – :: – पाली से ज्ञान शंकर तिवारी  – :: –

कोरबा-पाली//
जिले के जनपद पंचायत पाली अंतर्गत लगभग 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच निर्वाचित हुई है। लेकिन अधिकांश जगह उनके पति व अन्य रिश्तेदार पंचायती करने लगे है। यहां तक कि जनपद पंचायत कार्यालय की बैठकें अथवा अन्य कार्यालयीन कार्यों में भी दखल देखने को मिल रहा है। जबकि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ साइन करने या अंगूठा लगाने तक सीमित रह गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर पति ही अपनी सरपंच पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर करने में भी कोई गुरेज नही करते। जबकि पंचायतीराज विभाग इसे आपराधिक कृत्य मानता है और मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जानकारी के मुताबित यदि पंचायत में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति, निकट संबंधी, रिश्तेदार व अन्य का दखल रहता है तो कार्रवाई के अधिकार ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत समिति में बीडीओ और जिला परिषद में सीईओ के पास होता है। पाली जनपद में अक्सर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पतियों अथवा अन्य रिश्तेदारों का दखल देखने को मिलता है, जिस पर रोक लगाने वाला कोई नही है। ऐसे में ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत कार्यालय तक बेखौफ सरपंच पतियों की धमक है। बता दें कि पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप मामले को लेकर भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली ने कड़े रुख अख्तियार कर फैसले लिए है। जिसमे राज्य सरकार को पत्र जारी कर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रामीण पंचायतों में महिला पंचायत पदाधिकारियों की भागीदारी 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायतों के कामकाज यथा नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण आदि में स्वयं निर्णय लेने हेतु पंचायत संचालन के दौरान पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को उनके कोई भी सगे संबंधी/रिश्तेदार पंचायत के किसी कार्य मे हस्तक्षेप/दखलअंदाजी नही करेंगे। किसी विषय पर किसी भी पदाधिकारी/कर्मियों को महिला पंचायत पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुझाव/निर्देश नही देंगे, अन्यथा संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध पंचायतराज अधिनियम 1993 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। राज्य शासन द्वारा जिस पत्र के परिपालन में सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश प्रति भेजकर उसका पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है। लेकिन पाली सीईओ की निष्क्रियता और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता से उन निर्देशों का अंश भर पालन नही हो रहा, बल्कि पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति या परिवार के अन्य सदस्य अथवा रिश्तेदार ही पंचायत का संचालन कर रहे है। पंचायत भवन में उनकी कुर्सी पर बैठने और सारे निर्णय लेने के साथ उनके हस्ताक्षर भी कर रहे है। वहीं पंचायती कार्य लेकर जनपद कार्यालय भी पहुँच रहे है, जो सर्वेसर्वा बने हुए है। वहीं जनपद सीईओ मौंन साधे बैठे है।

कोरबा//
कोरबा पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश हेतु चलाए जा रहे सतत एवं संवेदनशील प्रयासों के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 130 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद किया गया है।
बरामद किए गए व्यक्तियों का वर्गवार विवरण जिसमे 12 बालक, 29 बालिकाएं, 41 पुरुष, 58 महिलाएं शामिल है ।
कोरबा पुलिस द्वारा बरामद सभी व्यक्तियों को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। इस कार्य में जिले के समस्त पुलिस थानों की सक्रिय भागीदारी रही है। पुलिस अधीक्षक कोरबा द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति लापता होता है तो उसकी सूचना शीघ्र निकटतम थाना को दें, जिससे त्वरित कार्यवाही की जा सके। कोरबा पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं सेवा के लिए सतत रूप से प्रतिबद्ध है।

कोई भी आवेदन लम्बित न रहे, समाधान शिविर शुरू होने से पहले निराकरण के दिए निर्देश

राजस्व, राशन, पेंशन के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकृत करने के दिए निर्देश

समय सीमा की बैठक लेकर कलेक्टर ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा

कोरबा /
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की स्थिति और इसके निराकरण की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदन की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने के साथ ही निर्देशित किया कि 5 मई से प्रारंभ हो रहे समाधान शिविर के पूर्व सभी आवेदन का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर की तैयारी को लेकर जिला पंचायत सीईओ, नगर निगमायुक्त और एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए और शिविर स्थल में आवेदन जमा करने वाले के आवेदन पर की गई कार्यवाही का वाचन भी करना है। उन्होंने राजस्व विभाग अंतर्गत सीमांकन, नामान्तरण, अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड बनाने, पेंशन, शौचालय की मांग का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने सभी नोडल अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने और क्लस्टर अनुसार ग्राम पंचायत के आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश देते हुए कोई भी शिकायत लम्बित नहीं रखने तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण नहीं किए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने सुशासन तिहार अंतर्गत अन्य विभागों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों ने उम्मीद और विश्वास के साथ आवेदन दिए हैं, सभी आवेदन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें किसी तरह की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे टीएल अंतर्गत प्रेषित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में गंभीरता के साथ सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने हाल ही में स्थानांतरित पटवारियों के नए हल्का में जॉइनिंग की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय जाँच के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लम्बे समय से अनुपस्थित शिक्षक,पटवारी अन्य के प्रकरणों के 4 फ़ाइल 4 दिन के भीतर पुट अप करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवआयुष्मान कार्ड, व्यवन्दन कार्ड की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने आधार की वजह से कार्ड बनाने में हो रही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र की स्थिति की समीक्षा करते हुए एसडीएम को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी जाने वाले ऐसे बच्चे जो इस सत्र से स्कूल जाएंगे उनका डाटा महिला एवं बाल विकास विभाग से लेकर दस्तावेज और बिना दस्तावेज वाले भाग में बांटकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएसपीडीएल अंतर्गत बचे हुए अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण के सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर निगम क्षेत्र में जहाँ आंगनबाड़ी भवन व अन्य भवन के लिए भूमि उपलब्ध है,उन स्थानों के लिए डीएमएफ से कीचन शेड, शौचालय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दिव्यांग विद्यालय में जरूरतमंद और पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हुए विद्यालय में संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने संजय नगर अंडर ब्रिज, चिर्रा-श्यांग मार्ग,मॉडल रिकार्ड रूम, सखी वन स्टॉप के सम्बंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए स्वीकृत आवास के निर्माण में भूमि की कमी सम्बंधी समस्या को 7 से 10 दिवस के भीतर दूर करने तथा बीएमओ,बीईओ, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, हाउसिंग बोर्ड को आपस में समन्वय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि मुआवजा और मजदूरी भुगतान लम्बित न रखे। उन्होंने अंत्यावसायी अंतर्गत वसूली के प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय,जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग सहित अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

एसडीएम और तहसीलदारों को दी सख्त हिदायत

कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा केंद्र अंतर्गत आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय सीमा में प्रमाणपत्र जारी नहीं होने पर तहसीलदारों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त हिदायत दी है कि आगामी 15 दिवस के भीतर प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहा कि एक भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रगति नहीं लाने वाले नीचे क्रम के 3 तहसीलदारों के वेतन रोकने की कार्यवाही की बात कहते हुए सभी एसडीएम को मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।

कोरबा/
नीति आयोग,नई दिल्ली की यंग प्रोफेसनल सुश्री नूपुर गोहरी के नेतृत्व में एक टीम ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कोरबा जिला के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान टीम ने जनपद पंचायत सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रमुख विकास संकेतकों की समीक्षा की और जमीनी हकीकत जानने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं ग्राम मड़ई का भ्रमण किया। ग्राम भ्रमण और बैठक का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, आजीविका, जल, स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति का मूल्यांकन करना था। टीम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आयुष्मान आरोग्य मंदिर,गुरसिया एवं ग्राम मड़ई का फील्ड विजिट किया।
बैठक में प्रमुख संकेतकों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा,कृषि एवं आजीविका जल,स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदि की की समीक्षा की। सुश्री गोहरी ने पहले त्रैमासिक में एएनसी (गर्भावस्था देखभाल) पंजीकरण की दर।संस्थागत प्रसव की संख्या। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की स्थिति। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पूरक पोषण योजना का लाभ। प्राथमिक से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों का संक्रमण दर।बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन।स्कूलों में कार्यशील शौचालय और पेयजल उपलब्धता किसान उत्पादक संगठन के गठन की स्थिति। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की प्रगति।एफएमडी कार्यक्रम के तहत पशुओं का टीकाकरण। कार्यशील नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले घरों का प्रतिशत। खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित गांवों की संख्या। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों के निर्माण की स्थिति आदि बिंदुओं पर चर्चा की।
सुश्री गोहरी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, गुरसिया का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की सेवा उपलब्धता और गुणवत्ता की समीक्षा की। इसके अलावा, उन्होंने ग्राम मड़ई में समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों में आने वाली चुनौतियों को समझा। बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का भी मूल्यांकन किया गया। सुश्री गोहरी ने प्रमुख संकेतकों में प्रगति लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि एएनसी पंजीकरण में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए।
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव दर बढ़ाई जाए। एफपीओ के गठन और कृषि हस्तक्षेपों में तेजी लाई जाए। जल जीवन मिशन के तहत अधिक घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों का निर्माण समय पर पूरा किया जाए। बैठक और दौरे के माध्यम से पोड़ी उपरोड़ा की विकासात्मक प्रगति की संपूर्ण समीक्षा की गई। ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन में सुधार करने की सलाह दी गई।
समीक्षा बैठक और फील्ड विजिट के दौरान सीईओ जनपद पंचायत,पोड़ी उपरोड़ा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी ,बाल विकास परियोजना अधिकारी आईसीडीएस विभाग,ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक ,स्वास्थ्य विभाग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,पशु चिकित्सा अधिकारी,कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, ब्लॉक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आईसीडीएस पर्यवेक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा//
जिले में रविवार सुबह एक यात्री बस सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। पेंड्रा से कोरबा जा रही बस का कमानी पट्टा जटगा के पास टूट गया, इस कारण बस अनियंत्रित हो गई थी।
बस में बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे सवार थे। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सभी यात्री मदद के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि, बस पलटी नहीं और कोई यात्री घायल नहीं हुआ।
प्रशासन ने तुरंत दूसरी बस की व्यवस्था की और सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। बस में रखा सारा सामान दूसरे बस में शिफ्ट किया गया।
यात्रियों ने बताया कि बस की हालत पहले से ही खराब थी। परिवहन विभाग इस तरह की अनफिट बसों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोरबा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। । यात्रियों का कहना है कि खराब वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति क्यों दी जा रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

किसान पंजीयन में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने किया नोटिस जारी

कोरबा/
भारत सरकार द्वारा ऐग्री स्टेक कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र एवं किसानों के रिकार्ड को डिजीटल किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को प्रदान किया जा सके। इसी कड़ी में जिले के किसानों का भी तहसील वार पंजीयन किया जा रहा है। किसानों के ऑनलाइन पंजीयन के संबंध में कलेक्टर   अजीत वसंत द्वारा बैठक लेकर लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कृषक पंजीयन कार्य में आपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर श्री वसंत ने 6 तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा-   विनय देवांगन, अजगरबाहर-   लीला धर ध्रुव, करतला-  राहुल पांडेय, पाली-   सूर्य प्रकाश केशकर, पसान-   वीरेन्द्र श्याम, भैसमा-   के.के लहरे को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सभी तहसलीदारों को कृषक पंजीयन के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं।

कटघोरा के शहीद वीर नारायण सिंह चौक के निकट की है दुकाने

कोरबा //
जिले के कटघोरा में शहीद वीर नारायण सिंह चौक के निकट बनी 9 दुकानों को शासन के आदेश पर सील कर दिया गया हैं। बताया जा रहा हैं की उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया है। पूर्वकालीन शासन काल में जनपद पंचायत कटघोरा के आधिपत्य की उक्त बेशकीमती जमीन को कई टुकड़ों में बांट कर तत्कालीन जनपद सीईओ के द्वारा लीज पर दे दिया गया था। जानकारी के अनुसार लीज पर जिन्हें दिया गया वे राजनीति में दखल रखने वाले और प्रभावशाली लोग हैं। उस समय मामला उछलने पर तत्कालीन कलेक्टर ने जांच कराई तो जनपद सीईओ डिप्टी कलेक्टर के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जनपद की जमीन लीज पर देना पाया गया और एक सप्ताह के भीतर जांच करवाकर 18/11/2019 को कलेक्टर ने लीज को निरस्त कर दिया।

इसके बाद जिन्होंने लीज पर जमीन ली है, उन्होंने न्यायालय की राह पकड़ी और मामला कमिश्नर कोर्ट तक ले गए। कमिश्नर कोर्ट ने कलेक्टर के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 18/11/2019 के विरुद्ध फैसला दिया और कलेक्टर के आदेश को सही नहीं ठहराते हुए निरस्ती के आदेश को अपने फैसले 15/12/2022 में लीज लेने वालों के पक्ष में निर्णय दिया।
इसके बाद कलेक्टर ने स्वयं छःग शासन की ओर से पक्षकार होते हुए वर्ष 2024 में अपील/रिवीजन दायर किया। न्यायालय, सचिव छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मामला पहुंचने पर व्यवसायियों द्वारा कलेक्टर की अपील को अनुचित करार देते हुए (लीज लेने वालों ने) उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा कि कमिश्नर, कलेक्टर के अधीन नहीं आते और कमिश्नर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ नहीं हैं इसलिए दोनों ही सूरत में राहत प्रदान की जाय।

शहीद वीर नारायण सिंह चौक

बताया जा रहा हैं की व्यापारियों के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम राहत/स्थगन प्रदान करने के आवेदन पर 13 दिसंबर 2024 को न्यायाधीश एन.के. चंद्रवंशी के द्वारा सारी बातों का परीक्षण किया गया और सवाल- जवाब भी किए गए। इस दौरान उन्हें अवगत कराया गया कि न्यायालय सचिव, छःग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया गया है। न्यायाधीश ने इसकी तस्दीक शासन के अधिवक्ता के माध्यम से करवाई जिन्होंने न्यायालय सचिव से बात करने के बाद न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामले में सुनवाई और बहस हो चुकी है लेकिन कोई आदेश जारी नहीं दिया गया है। चूंकि उस वक्त तक न्यायालय सचिव, छःग शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ था, इसकी जानकारी पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा व्यवसायी पक्ष के अधिवक्ता के आग्रह पर अंतत: राहत प्रदान करते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया कि आगे की करवाई सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगी। दिए गए फैसले में सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष लंबित राजस्व मामला संख्या 44/2024 की आगे की कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रखे जाने का आदेश न्यायाधीश एन.के. चंद्रवंशी द्वारा जारी किया गया, यदि अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। इसके बाद संबंधित लोगों ने राहत महसूस की थी कि इस बीचकी गई कार्यवाही से हड़कंप मच गया हैं।

शासन के आदेश पर सील

KORBA NEWS : 9 shops sealed व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरासर उच्च न्यायालय की अवमानना है और सारा कुछ स्पष्ट होने व स्थगन के बाद भी सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस तरह की कार्यवाही के खिलाफ पुनः उच्च न्यायालय जा रहे हैं। यह भी बताया कि इसी खसरा नम्बर की जमीन पर ही वर्ष 1998 में भी 8 दुकानें 30 वर्षों तक के लिए लीज पर दी गई थी जो आज भी संचालित हो रही हैं।

कटघोरा तहसीलदार रोहित सिंह ने बताया कि न्यायालय सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन छ.ग. के प्रकरण कमांक न्यायालय सचिव पं.ग्रा.वि./44/2024 पारित आदेश 13.12.24 के तहत जनपद पंचायत कटघोरा द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रकिया के तहत आबंटित लीज को निरस्त किया गया है। चूंकि वर्तमान में लीज आबंटन निरस्त होने के कारण विधि विरूद्ध लीज पर निर्मित परिसम्पत्ति वैधानिक स्थिति शासन में निहित है। इसलिये उक्त परिसम्पत्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक अवैध लीज पर निर्मित परिसम्पत्ति को आगामी आदेश तक सील किया जाता है।

शिक्षा से जुड़े सपने, मेहनत से बने हकीकत-डॉ. गुप्ता

ऊर्जानगरी के प्रसिध्द ख्यातिलब्ध शिक्षाविद डॉ. संजय गुप्ता शिक्षा के क्षेत्र में नित नए-नए आयाम हासिल करते जा रहे हैं । स्पष्ट वक्ता, कुशल मार्गदर्शक, बेबाक राय से क्षेत्र के विभिन्न विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्या या फिर अभिभावकों का बच्चों के कैरियर या बुरी आदत की लत की समस्या का निराकरण किया हैं । डॉ. संजय गुप्ता से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल इस प्रकार है आप भी अपनी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो बेझिझक संजय गुप्ता से पुछ सकते हैं सवाल आपका प्रत्येक सप्ताह के रविवार के दिन डिजिटल प्लेटफार्म खासखबर डॉट न्यूज़ ( khaskhabar.news ) में प्रसारित होगा ।
1 -मैं भविष्य में अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित हूं, कुछ सुझाव दें।
दामिनी साहू, रायपुर
डॉक्टर संजय गुप्ता:– मेरे ख्याल से समय रहते ही यदि हम अपने करियर के प्रति संजीदनहो जाएं तो बेहतर होता है।रही बात आपके सवाल की तो ये पता करें कि आप किस चीज मे अच्छे हैं और क्या काम करना पसंद करते हैं।
▪️अपनी सपनों, आकांक्षाओं को जानने का प्रयास करें।
▪️इंटरनेट पर करियर के नए-नए विकल्प खोजें।
▪️करियर गाइडेंस की किताब पढ़ें।
▪️करियर असेसमेंट टेस्ट दें।
या आप उन करियर का पता लगा सकते हैं जिनकी मांग हो।
▪️अपने शिक्षकों से सलाह लें।
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2 -10 मैंने इसी साल 12वीं की है। क्या बीएससी करने के बाद IIT के बीटेक कोर्स में ऐडमिशन संभव है?
कुमार शानू,दीपका
डॉक्टर संजय गुप्ता :- बीएससी करने के बाद दोबारा ग्रैजुएशन स्तर के कोर्स में ऐडमिशन की कोशिश समझदारी नहीं कही जा सकती। बेहतर यही रहेगा कि आप बीएससी की बजाय बीटेक कोर्स में अभी ऐडमिशन पाने की कोशिश करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी अन्य प्रफेशनल कोर्स के बारे में सोचें।
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3 -एमए में हिस्ट्री लेना सही रहेगा या जिऑग्रफी ?
पलक देवांगन,बलौदा
डॉक्टर संजय गुप्ता:- दोनों ही सब्जेक्ट का अपना अलग-अलग महत्त्व है। इसी के अनुसार इनमें करियर निर्माण के मौके भी मिलते हैं। इनमें से किसी में भी एमए के बाद पीएचडी करते हैं तो कॉलेज टीचिंग/रिसर्च में करियर बना सकते हैं। हमारी सलाह है कि आप विषय चयन रुचि किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, इसी पर करें।
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4 -बीए स्नातक होने के बाद करियर संबंधी संभावनाएं क्या है ?
राहुल राठौर, अमरकंटक
डॉक्टर संजय गुप्ता:- बीए स्नातक होने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो बीएड कर सकते हैं इसी तरह आप चाहें तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ,इंश्योरेंस क्षेत्र में नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं तथा आप शारीरिक रूप से फिट है तो अपनी रुचि अनुसार आप पुलिस भर्ती ,सेना भर्ती की परीक्षाओं में बीए स्नातक के बाद भाग ले सकते हैं |
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5- हिंदी से एमए किया है नौकरी के अवसर कहां है ?
अनुष्का चंद्रा,जांजगीर
डॉक्टर संजय गुप्ता:- हिंदी से एमए करने के बाद आप की लेखन शैली अगर अच्छी है तो आप मीडिया के क्षेत्र में अखबार ,टीवी न्यूज़ चैनल, मैगजीन में लिखने,एंकरिंग करने व एडवरटाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर के रूप में काम कर सकते हैं |डिजिटल इंडिया मुहिम सरकार द्वारा शुरू करने से वेबसाइट ,सोशल मीडिया पर भी किसी कंपनी के ब्रांड या किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए लेखन का कार्य आप कर सकते हैं वहीं बात करें सरकारी क्षेत्र में आप सरकारी बैंकों ,भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों तथा अन्य सरकारी कंपनियों में राजभाषा अधिकारी या अनुवादक के पदों के लिए आवेदन कर सकते है, परंतु नौकरी के लिए किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले अपनी रुचि का ध्यान जरूर रखें किसी दूसरे की सफलता को देखकर किसी भी कार्यक्षेत्र में नौकरी के लिए आकर्षित ना हो ,अपनी प्रतिभा और क्षमता का आकलन कर ही अपना करियर चुनें |
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6 – नॉन मेडिकल बीएससी करने पर करियर के लिए अवसर बताएं ?
डॉक्टर संजय गुप्ता:- नॉन मेडिकल में बीएससी करने पर अगर आप के नंबर अच्छे हैं और निरंतर अभ्यास अथार्त पढ़ाई जारी रखने की क्षमता आपके अंदर है तो आप सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं उसके लिए आपको सिविल सेवा की तैयारी हेतु इलाहाबाद या दिल्ली जैसे शहरों में जाकर अच्छी कोचिंग संस्थानों से आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर जॉब में रुचि रखते हैं तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लिकेशन मतलब एमसीए कर सकते हैं जिससे आपको आईटी सेक्टर में इंफोसिस ,विप्रो ,महिंद्रा ,टीसीएस, एचसीएल जैसी कई बड़ी कंपनियों में एमसीए के पश्चात नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते है
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7-करियर क्या है,और इसका महत्व क्या है?
रमेश महतो,गरियाबंद
डॉक्टर संजय गुप्ता :– कैरियर को हमारे कार्य-जीवन की यात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह वही है जो हम करते हैं और यह हमारे जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संतुष्टि की भावना और सर्वोत्तम संभव जीवन जीने के लिए एक वांछनीय करियर रखना और इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करना बेहद महत्वपूर्ण है।