सक्ती//
जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर एक भयावह हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। दोपहर लगभग 2 बजे प्लांट के बॉयलर की ट्यूब फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 30 से 40 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। इस दर्दनाक घटना में 10 लोगों  की मौत की पुष्टि प्रारंभिक तौर पर सामने आई है, जबकि कई की हालत गंभीर बनी हुई है। 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के तुरंत बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल मजदूरों की चीख-पुकार और भगदड़ के बीच राहत-बचाव कार्य शुरू करने में शुरुआती देरी ने हालात को और भयावह बना दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी औद्योगिक इकाई में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हो सकती है?

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कई मजदूरों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार कई घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रबंधन की लापरवाही या हादसा?

इस पूरे मामले में वेदांता पावर प्लांट प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मजदूरों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लांट में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। बॉयलर जैसी अत्यंत संवेदनशील इकाई में नियमित जांच और मेंटेनेंस अनिवार्य होता है, लेकिन प्रबंधन ने लागत बचाने के नाम पर इन आवश्यक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया।
सूत्रों के मुताबिक, कई बार मजदूरों ने मशीनों की खराब स्थिति और संभावित खतरे को लेकर प्रबंधन को आगाह किया था, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यदि समय रहते इन चेतावनियों पर ध्यान दिया जाता, तो शायद आज इतने मजदूरों की जान खतरे में नहीं पड़ती।

सुरक्षा नियमों की खुली धज्जियां

औद्योगिक सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी पावर प्लांट में नियमित निरीक्षण, आपातकालीन तैयारी और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना अनिवार्य होता है। लेकिन इस हादसे ने साफ कर दिया है कि वेदांता पावर प्लांट में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

घटना के समय बड़ी संख्या में मजदूर बॉयलर के पास कार्यरत थे, जो अपने आप में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया जाता, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था।

प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल

जहां एक ओर प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। इतने बड़े औद्योगिक संयंत्र में समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन यह हादसा बताता है कि या तो निरीक्षण नहीं हो रहे थे या फिर सिर्फ कागजों तक सीमित थे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में संचालित कई उद्योगों में सुरक्षा मानकों को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने कभी सख्ती नहीं दिखाई। इस ढिलाई का खामियाजा आज मजदूरों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है।

परिजनों में आक्रोश, मुआवजे की मांग

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल और प्लांट परिसर में पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है।
परिजनों का कहना है कि उनके घर के कमाने वाले सदस्य को खोने या गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे में केवल औपचारिक मुआवजा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सहायता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

जांच के आदेश, लेकिन क्या मिलेगा न्याय?

प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जांच भी अन्य मामलों की तरह सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी, या वास्तव में जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी?
देश में औद्योगिक हादसों के बाद जांच और मुआवजे की घोषणाएं आम बात हो गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार कम ही देखने को मिलता है। यदि इस बार भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसे हादसे फिर दोहराए जा सकते हैं।

कठोर कार्रवाई की जरूरत

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा की पोल खोल दी है। अब समय आ गया है कि केवल जांच और बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं। दोषी अधिकारियों और प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

साथ ही, सभी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी मजदूर को इस तरह अपनी जान गंवानी न पड़े।

यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी का नतीजा है, जिसकी कीमत मजदूरों ने अपनी जान देकर चुकाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है और क्या पीड़ितों को वास्तव में न्याय मिल पाता है या नहीं।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक  प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया की सक्ती प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम मौके पर मौजूद है जो ब्लास्ट के वास्तविक कारणों का पता लगा रही है। आगामी घंटों में हताहतों की संख्या और विस्तृत रिपोर्ट आने की संभावना है।

घटित वेदांता हादसे पर उद्योग  मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान

सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूरे मामले में तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं।   कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने स्पष्ट कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार दोषियों पर श्रम कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हादसे में घायल हुए मजदूरों के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस को बताया पूरा प्लान

जान से मारने की धमकी देकर डकैती की घटना को दिया थाअंजाम

सेवानिवृत्त शिक्षिका के घर डकैती का मामला

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सेवानिवृत शिक्षिका के घर घुसकर डकैती करने वाले गिरोह के चार नकाबपोश लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपियों ने घर में घुसकर कट्टा और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था।आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने टीम का गठन किया था।
मामला डभरा थाना क्षेत्र के फगुरम चौकी क्षेत्र का है। डभरा थाना क्षेत्र के फगुरम चौकी क्षेत्र में ग्राम भाटा में 27 फरवरी को रात्रि करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच कुछ नकाबपोश सफेद रंग की ईनोवा गाड़ी में रोशनी बाई के घर घुसकर लूट करने पहुंचे थे। महिला सेवानिवृत शिक्षिका हैं, घर में अकेली थी जिसे चाकू और कट्टे की नोंक में जान से मारने को धमकी देकर घर के आलमारी रखे सोने चांदी के जेवर और मोबाइल लैपटॉप रुपए लुट कर फरार हो गए थे।
एसपी ने सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म अवलोकन, घटना के संबंध में विभिन्न टेक्निकल जानकारी जुटा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। विवेचना के दौरान विभिन्न साधनों से जानकारी मिली कि घटना स्थानीय एवं राज्य से बाहर व्यक्तियों द्वारा की गई है। जानकारी मिलने पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग– अलग टीमों को गुजरात, बिहार भेजा गया। इसके अलावा रायगढ़,रायपुर भी टीम भेजी गई।
पुलिस ने संदेह के आधार पर दीपेश उर्फ रोहित महतो निवासी गोवार धर्मपुर थाना बाड जिला पटना बिहार, विक्रम उर्फ कट्टा दिवाकर निवासी चकसमिया थाना सम्यकगढ़ जिला पटना, बिहार, रंजन कुमार साव निवासी सैदपुर थाना बाड जिला पटना बिहार, रेवती कुमार चौहान को हिरासत में लिया।

शिक्षा विभाग ने की निलंबन की कार्रवाई

मामला जैजैपुर विकासखंड के रायपुरा प्राथमिक शाला का

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शराब का सेवन अब किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रहा। इसका असर अब समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ रहा है, और अब यह समस्या शिक्षा क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। हाल ही में सक्ती जिला का एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे। जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, मामला जैजैपुर विकासखंड के रायपुरा प्राथमिक शाला का है। दरअसल, यहां पदस्थ प्रधान पाठक गुरुवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को लगते ही मामले की जांच की। जिसके बाद प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधान पाठक नशे के कारण निलंबित हुए हैं। इससे पहले भी वह इसी वजह से निलंबित हो चुके थे, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया। शराब के नशे में किसी शिक्षक का स्कूल में पहुंचना शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर सवाल उठाता है।

आदिवासी ज़मीन के सामान्य में रजिस्ट्री करने के मामले में ठनी है रार

सक्‍ती//
आदिवासी की ज़मीन को सामान्य में रजिस्ट्री करने के मामले में निलंबित उप पंजीयक प्रतीक खेमुका को बहाल कर दिया गया है। 13 दिसम्बर को बिलासपुर संभाग आयुक्त ने निलंबन का आदेश जारी किया था । सोमवार को बैकफूट पर आते हुए उन्होंने अपना ही आदेश वापस ले लिया । इस मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहले ही उप पंजीयक और सक्ति जिला प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है । लेकिन निलंबन के बाद उप पंजीयक अधिकारी कर्मचारी संघ भी उनके साथ खुलकर खड़ा हो गया था । सोमवार से इन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी थी ।

उप पंजीयक का निलंबन वापस

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर रजिस्‍ट्री करने के आरोप में 13 दिसंबर को उन्‍हें निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पंजीयन और मुद्रांक संघ ने आज से काम बंद करने की चेतावनी दी थी। इस बीच बिलासपुर संभाग आयुक्‍त महादेव कावरे ने उप पंजीयक खेमुका का निलंबन तत्‍काल प्रभाव से खत्‍म कर दिया है।
बता दें कि मामला कंचनपुर तहसील सक्ती में आदिवासी जानकी बाई की जमीन गैर आदिवासी मुस्कान बंसल के नाम रजिस्‍ट्री कर दी गई थी। इस मामले में उप पंजीयक को जिम्‍मेदार मानते हुए उन्‍हें 13 दिसंबर को निलंबत कर दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई का पंजीयक और मुद्रांक संघ ने विरोध किया। पड़ताल में खुलासा हुआ कि इस मामले में जमीन गैर आदिवासी को बेचने के लिए कलेक्‍टर से अनुमति के लिए विधिवत आवेदन किया गया था। कलेक्‍टर ने जमीन का रकबा कम होने सहित अन्‍य कारणों का हवाला देते हुए अपने आदेश में लिखा कि इसके लिए अनुमति की आवश्‍यकता नहीं है।

संघ ने दी थी सामूहिक अवकाश की चेतावनी

Suspension of sub-registrar withdrawn, union had warned of mass leave कलेक्‍टर के इस आदेश के आधार पर जमीन की रजिस्‍ट्री कर दी गई, लेकिन आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचे जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद आनन- फानन में उप पंजीयक को निलंबित कर दिया गया था।लंबित उप पंजीयक प्रतीक खेमुका को बहाल कर दिया गया है। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर रजिस्‍ट्री करने के आरोप में 13 दिसंबर को उन्‍हें निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पंजीयन और मुद्रांक संघ ने आज से काम बंद करने की चेतावनी दी थी। इस बीच बिलासपुर संभाग आयुक्‍त महादेव कावरे ने उप पंजीयक खेमुका का निलंबन तत्‍काल प्रभाव से खत्‍म कर दिया है।
बता दें कि मामला कंचनपुर तहसील सक्ती में आदिवासी जानकी बाई की जमीन गैर आदिवासी मुस्कान बंसल के नाम रजिस्‍ट्री कर दी गई थी। इस मामले में उप पंजीयक को जिम्‍मेदार मानते हुए उन्‍हें 13 दिसंबर को निलंबत कर दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई का पंजीयक और मुद्रांक संघ ने विरोध किया। पड़ताल में खुलासा हुआ कि इस मामले में जमीन गैर आदिवासी को बेचने के लिए कलेक्‍टर से अनुमति के लिए विधिवत आवेदन किया गया था। कलेक्‍टर ने जमीन का रकबा कम होने सहित अन्‍य कारणों का हवाला देते हुए अपने आदेश में लिखा कि इसके लिए अनुमति की आवश्‍यकता नहीं है।
कलेक्‍टर के इस आदेश के आधार पर जमीन की रजिस्‍ट्री कर दी गई, लेकिन आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचे जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद आनन- फानन में उप पंजीयक को निलंबित कर दिया गया था।