कोटा में एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

बिलासपुर //
कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कोटा ब्लॉक के करगीकला में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 21 कलस्टर में प्रति क्लस्टर दो कृषि सखी का चयन जिला समिति के द्वारा किया गया है, 42 चयनित कृषि सखियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ये कृषि सखियां कोटा ब्लॉक के 2665 किसानों को जैविक खेती के विषय में जानकारी देंगी।
उप संचालक कृषि बिलासपुर  पी.डी. हथेश्वर ने बताया कि अब किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है ताकि किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने और खेती की लागत कम करने में मदद मिल सके। इस प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की वैज्ञानिक शिल्पा कौशिक ने कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली गौ आधारित इनपुट बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी स्वयं तैयार कर खेती में उपयोग करने और किसानों को जागरूक करने कृषि सखियों को जानकारी दी गई। आगामी माह में और भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान प्राकृतिक खेती करने की ओर अग्रसर होंगे।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड कोटा  संतोष टोण्डे ने कहा कि प्राकृतिक खेती से न केवल स्वस्थ वातावरण, उपयुक्त उत्पादकता तथा प्रदूषणमुक्त खाद्य प्राप्त होगा बल्कि इसके द्वारा संपूर्ण ग्रामीण विकास की एक नई स्वावलंबी प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशिक्षण के दौरान शाखा प्रभारी प्राकृतिक खेती विनोद साहू ने बताया कि प्राकृतिक खेती में कीट प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों की जानकारी एवं खरीफ फसलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मित्र कीटों की पहचान बताने के साथ इनके संरक्षण के उपाय बताए गए तथा प्राकृतिक खेती की आवश्यकता, प्राकृतिक खेती के लाभ, प्राकृतिक खेती के महत्व एवं प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं व्याधि नियंत्रण के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुजीत कंवर ने कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के पूर्व खेत से मिट्टी नमूना लेने की तकनीक एवं मिट्टी नमूना लेकर जांच कराने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया और किसानों को मिट्टी नमूना एकत्रित कर जांच करवाने हेतु जागरुक करने की सलाह दी। कार्यशाला में पी.डी. हथेश्वर, उप संचालक कृषि बिलासपुर, शिल्पा कौशिक,कृषि विज्ञान केन्द बिलासपुर, संतोष टोण्डे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.ख. कोटा, विनोद साहू, रामनरेश सेन, शिवकुमार साहू, प्रमोद राजपूत, धरम सिंह पैकरा, अमर सिंह पैकरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं मीना पीआरपी सहित कृषि सखी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही।

कोर्ट ने राज्य शासन को दी 60 दिन की मोहलत

बिलासपुर।
दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस गुरु ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता कर्मचारियों के नियमितिकरण का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए राज्य शासन को 60 दिन की मोहलत दी है।
योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर एवं रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, सनत कुमार और कन्हैयालाल मानिकपुरी ने अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता कर्मचारियों ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य शासन ने जिन अर्हताओं के तहत नौकरी दी थी उसे सभी पूरा करते हैं। जरुरी शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी है। याचिका में इस बात की भी जानकारी याचिकाकर्ताओं ने दी है कि सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हैं। विभाग में काम करते 10 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। याचिका के अनुसार वे सभी जिस पद पर कार्य कर रहे हैं,कामकाज का पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं।
लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं लिहाजा वर्क कल्चर को भी अच्छी तरह जानते और समझते हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता इशहादिल ने राज्य शासन के नियमों व मापदंडों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि जिन नियमों व शर्तों के तहत नियमित पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां सभी को 10 साल से भी अधिक का अनुभव है।
नियमित पद के विरुद्ध संविदा या फिर दैनिक वेतनभागी के रूप में काम कर रहे हैं। नियमितिकरण की स्थिति में सभी पर्याप्त अनुभव व शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी याचिकाकर्ता कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए राज्य शासन को 60 दिन का समय दिया है।
सबसे पहले पीडब्ल्यूडी अंबिकापुर सरगुजा जिले के संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आने के बाद रायपुर व कांकेर में योजना एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामला – भारतमाला मुआवजा का

रायपुर में पदस्थापना के दौरान की गड़बड़ी

बिलासपुर।
भारत माला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर पूरे प्रदेशभर में एसीबी की छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में एसीबी ने अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के निवास पर दबिश दी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसीबी के आधा दर्जन अफसरों की टीम अतिरिक्त तहसीलदार के निवास पर जुटी हुई और अहम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
एसीबी को महत्वपूर्ण फाइलें भी जब्त करने में सफलता मिली है। पूरी जांच भारत माला प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों व दस्तावेजों को लेकर चल रही है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में करोड़ों का खेला राजस्व अफसरों व भू अर्जन अधिकारियों ने मिलकर किया है। इस खेल में भूमि स्वामियों के अलावा माफियाओं की भूमिका भी संदिग्ध है। एसीबी जब अतिरिक्त तहसीलदार ध्रुव के निवास पर पहुंची तब परिजनों ने छापेमारी का विरोध करते हुए अफसरों को निवास के भीतर जाने से रोकने की कोशिश की। अफसरों ने बताया कि वे जांच करने के लिए आए हैं। इसमें अगर बाधा डालने की कोशिश की तो मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा और पुलिसिया कार्रवाई भी होगी। तब परिजनों ने रास्ता छोड़ा और फिर एसीबी भीतर पहुंचकर अपना काम शुरू की।
भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान लखेश्वर ध्रुव रायपुर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। पदोन्नति के बाद अतिरिक्त तहसीलदार के पद पर बिलासपुर तबादला हो गया है। वर्तमान में वे बिलासपुर में पदस्थ हैं।

अब तक 4.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

बिलासपुर/
कलेक्टर अवनीश शरण ने एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने कोचियों और दलालों के खिलाफ कार्रवाई में और तेज़ी लाने के निर्देश दिए। गड़बड़ी की संभावना वाले खरीदी केन्द्रों की सूची सौंपकर इन पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। धान खरीदी का मौसम चूंकि अब अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, लिहाज़ा नोडल अधिकारी पूरे समय केन्द्र में बैठकर अपने समक्ष खरीदी कराएं और रिपोर्ट दें।

उठाव कार्य में तेजी, 50 प्रतिशत हो चुका उठाव

राज्य सरकार का फिलहाल सबसे बड़ा काम किसानों से सफलता पूर्वक धान खरीदी करने का है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

किसानों को 1073 करोड़ रुपए का भुगतान

बैठक में अधिकारियों ने बताया गया कि जिले में अब तक सुव्यवस्थित तरीके से खरीदी कार्य चल रहा है। उठाव की मात्रा भी बढ़कर 50 फीसदी हो चुका है। खरीदी केंद्रों में धान रखने जगह की कमी नहीं है। 3 जनवरी तक जिले में 4.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। लगभग 96 हजार किसान अपना धान समीप स्थित केन्द्रों पर बेच चुके हैं। किसानों को उनके ऊपज के एवज में 1073 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

गड़बड़ी की आशंका वाले केन्द्रों की हो रही विशेष निगरानी

कलेक्टर ने फील्ड में दौरा कर रहे अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। उन्होंने उप पंजीयक सहकारिता को गड़बड़ी कर रहे समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी, एसडीएम एसएस दुबे, जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया, उप पंजीयक सहकारिता मंजू पाण्डेय, सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोढी, डीएमओ शंभू गुप्ता सहित एसडीएम और तहसीलदार वीसी के जरिए शामिल हुए।