कमिश्नर को सौंपा राज्यपाल के नाम सौंपा

रायपुर।
पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने न्याय यात्रा निकाली। नगरनार ख़ुटपदर से जगदलपुर तक ख़ुटपदर के कोपागुडा में सुपर स्पेशलिस्ट आसपास की मांग, एनएमडीसी विनिवेशीकरण पर रोक लगाने, एनएमडीसी प्रभावित गांवों के लोगों को सीएसआर की राशि प्रदान करने, नगरनार एनएमडीसी में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने व एनएमडीसी मुख्यालय जगदलपुर में लाने की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 13 किलोमीटर की पदयात्रा की। दीपक बैज ने ख़ुटपदर से जगदलपुर की पदयात्रा कर पांच सूत्रीय मांगों की तत्काल बहाली हेतु राज्यपाल के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस सरकार में अस्पताल के लिए जमीन आवंटन हुआ था। बस्तर में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था।बस्तर के कोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को बनाना रद्द कर दिया गया है। बीजेपी सरकार नहीं चाहती बस्तर में अच्छा अस्पताल बने, अस्पताल और जमीन आवंटन को निरस्त कर दिया। बैज ने कहा,जिस तरह से बस्तर नगरनार स्टील प्लांट में वहां के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी। जिसके बाद नगरनार प्लांट बना और वहां उत्पादन भी शुरू हुआ है।,जब भी कोई कंपनी जमीन अधिग्रहण करती है और डीपीआर तैयार करती है। तब शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां के प्रभावित लोगों के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 5 साल जब हमारी सरकार थी, तब वहां कोपागुड़ा में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए जमीन चयनित की गई थी।प्रभावितों के लिए अस्पताल जरूरी है और इसे बनाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी चाहिए।
उन्होंने कहा नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण घातक निर्णय है। विनिवेशीकरण जनता के हितों के खिलाफ है और इसे केवल निजीकरण की साजिश के रूप में देखा जा सकता है। यह जनता की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने का एक घातक प्रयास है। आर्थिक अस्थिरता विनिवेशीकरण के बाद इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर समाप्त हो आएंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बैज ने कहा कि रोजगार के अभाव में क्षेत्र के युवा मजबूर होकर अन्य स्थानों पर रोजगार प्राप्त करने के लिए पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में लाया जाए, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए एवं उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार के योग्य बनाया जाए। एनएमडीसी नगरनार प्लांट का विनिवेशीकरण, अधूरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सीएसआर फंड का जारी ना होना और स्थानीय लोगों को रोजगार ना मिलना यह सभी क्षेत्र के विकास में बाधक है। केंद्र और प्रदेश की साय सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर बस्तर का दोहन कर रही है। इन सभी प्रमुख मांगो को लेकर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा द्वारा आयोजित इस ख़ुटपदर से जगदलपुर तक की छत्तीसगढ़ न्याय पदयात्रा कर राज्यपाल के नाम बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है।
इस दौरान राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ सह प्रभारी सचिव संपत कुमार, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, विधायक लखेश्वर बघेल, सावित्री मंडावी, जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व विधायक मोहन मरकाम, रेखचंद जैन, राजमन बेजाम, विकास उपाध्याय, कोको पाढ़ी, राजीव शर्मा, आकाश शर्मा, कविता साहू सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के अध्यक्ष व कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता व ग्रामीण जन मौजूद थे।