राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्के मकान का सपना देख रहे पात्र हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन अब आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को मुफ्त में रेत उपलब्ध कराएगा। इस योजना के जरिए न केवल निर्माण कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि गरीबों के अपने घर का सपना भी सुगमता से पूरा हो सकेगा।
शासन की ‘ई-रेत संगवारी’ व्यवस्था के अंतर्गत पात्र आवास हितग्राहियों को उनके आवास की भौतिक स्थिति और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कुल पांच ट्रिप यानी 15 घन मीटर निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक ट्रिप में तीन घन मीटर रेत हितग्राही को दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया है, जो पात्र हितग्राहियों को रेत उत्खनन की अनुमति जारी करने की प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
पारदर्शी वितरण प्रणाली और पोर्टल का संचालन
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों को सुगमता से निशुल्क रेत प्रदान करने के लिए शासन द्वारा विशेष रूप से ‘ई-रेत संगवारी’ ऐप और पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था की गई है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी तथा जनपद पंचायत स्तर पर सहायक प्रोग्रामर को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, जनपद पंचायतों के तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को इस ऐप और पोर्टल के संचालन के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
अवैध उत्खनन पर लगेगा नियंत्रण
ई-रेत संगवारी ऐप और पोर्टल के माध्यम से होने वाले रेत वितरण से पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो जाएगी। इससे हितग्राहियों को समय पर आवास निर्माण के लिए आवश्यक रेत की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही, इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और अनधिकृत उपयोग पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में बड़ी मदद मिलेगी। शासन की इस दूरदर्शी पहल से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को घर बनाने में भारी आर्थिक राहत मिल रही है।
संगठन हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
इस योजना को लेकर जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भरत वर्मा ने कहा कि चुनावों के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के हर आवासहीन परिवार को पक्का मकान देने का मुख्य वादा किया गया था। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में ऐसे सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों का स्वयं का पक्का मकान होने का सपना शत-प्रतिशत पूरा होगा। इसके लिए राज्य सरकार और संगठन दोनों पूरी तरह से संकल्पित हैं।
41 हजार से ज्यादा का होना है निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 तक कुल 41 हजार 256 आवासों के निर्माण का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध जिले में 40 हजार 476 आवासों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृत आवासों में से अब तक 35 हजार 60 आवासों का निर्माण पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। राजनांदगांव जिले में स्वीकृत आवासों के विरुद्ध कुल 86.6 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके अलावा, शेष पांच हजार 416 आवासों का निर्माण कार्य वर्तमान में तेजी से प्रगतिरत है।
