रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार धान खरीदी की व्यवस्था में ऐसा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे कम उत्पादन होने पर भी किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। चर्चा है कि सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के अनुसार किसानों को पूरी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था कर सकती है। इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की संभावना जताई जा रही है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे बेचे गए धान का भुगतान मिलेगा। साथ ही शेष छह क्विंटल के बराबर सहायता राशि भी सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच सकती है। हालांकि, इस व्यवस्था की अंतिम शर्तों और भुगतान के तरीके को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
कम उत्पादन होने पर भी किसानों को राहत देने की तैयारी
प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की सीमित सुविधा और अन्य कारणों से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में निर्धारित खरीदी सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसान अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने को मजबूर हो जाते थे। इससे बिचौलियों को भी फायदा पहुंचता था। नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी और निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर भी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे किसानों को बाहर से धान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्जी खरीदी की आशंका भी कम होगी।
बिचौलियों के नेटवर्क पर लगेगी लगाम
धान खरीदी में फर्जी रकबे, दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और उपार्जित धान की दोबारा बिक्री जैसी शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त किया है। सरकार की मंशा है कि खरीदी केंद्रों तक केवल वास्तविक किसानों की उपज पहुंचे। यदि कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा के अनुरूप आर्थिक सहायता मिलती है, तो अतिरिक्त धान जुटाने के लिए बिचौलियों पर उनकी निर्भरता घटेगी। इससे अवैध कारोबार और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
धान खरीदी में कमी से सरकारी खजाने को बचत का अनुमान
पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ था। वहीं, वर्ष 2025-26 में खरीदी घटकर लगभग 141 लाख मीट्रिक टन रह गई। नई व्यवस्था और सख्त निगरानी के चलते चालू सीजन में वास्तविक धान खरीदी करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी खरीदी और अवैध धान की आवक पर रोक लगने के कारण बड़ी वित्तीय बचत होने की उम्मीद है। हालांकि, बचत की वास्तविक राशि खरीदी पूरी होने और सरकारी आंकड़ों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
कृषक उन्नति योजना में बदलाव को मिली मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन और खेती की परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक सहायता देना है। सरकार का जोर किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और दूसरी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करने पर है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ खेती की लागत और जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में की 72 रुपये की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है।
पुराने पंजीयन से किसानों को मिलेगी सुविधा, 360 नए केंद्र भी खुले
धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं, खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करने की तैयारी है। किसानों की सुविधा और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए इस सीजन में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में धान खरीदी के लिए कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।
