अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे सुपरवाइजर!

भरे जायेंगे पर्यवेक्षक के 50% खाली पद

ट्रांसजेंडर समुदाय “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” घोषित

गुवाहाटी//
रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में असम मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में लोक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक पदों के 50 प्रतिशत तक को कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच से भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। पहले यह 25 प्रतिशत था। वही शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 
कैबिनेट ने एलपी, यूपी और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती किए गए 26,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए पहली वार्षिक वेतन वृद्धि को भी हरी झंडी दे दी। वेतन वृद्धि जुलाई 2025 के वेतन में दिखाई देगी, जिससे नए शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

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मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की भावना के अनुरूप असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” घोषित करने को मंजूरी दे दी है। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्रदान करते समय जिला आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक असम के मूल निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
 मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अन्य निर्णय में, पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स के लिए अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की गई। अक्टूबर 2025 से इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। यह सालाना 10 महीने के लिए लागू होगा। नए फैसले के बाद कुक-कम-हेल्पर को अब 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।