जगदलपुर। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की पहल पर राज्य के सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में 1,360 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में विभिन्न पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है।
विभाग की ओर से स्वीकृत कुल 1,360 पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के 198 पद तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं। समिति प्रबंधक के स्वीकृत पदों में 596 पद सीधी भर्ती तथा 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे। इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को सहकारी बैंकिंग एवं ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है।
पांच क्षेत्रों में 1,360 पदों पर होगी भर्ती
भर्ती के लिए प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें रायपुर क्षेत्र में सर्वाधिक 508 पद, बिलासपुर क्षेत्र में 444 पद, बस्तर-जगदलपुर क्षेत्र में 187 पद, दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्र में 154 पद और रायगढ़ क्षेत्र में 67 पद स्वीकृत किए गए हैं।
इन पदों पर संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां निर्धारित नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी।
बैंकिंग से लेकर तकनीकी पदों पर होगी नियुक्ति
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विभिन्न संवर्गों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक सहित अन्य पद शामिल हैं।
इन नियुक्तियों से सहकारी बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कार्यों को मजबूती मिलेगी। वहीं पैक्स समितियों में समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्थाओं के दैनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
21 अगस्त की समीक्षा बैठक में मंत्री ने दिए थे निर्देश
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में लंबित भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अधिकारियों से बैंकों की ओर से भेजे गए भर्ती प्रस्तावों का परीक्षण कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के अनुरूप करने को कहा था।
मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और अब भर्ती की अनुमति जारी कर दी गई है।
युवाओं के साथ किसानों को भी मिलेगा फायदा
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सहकारी व्यवस्था को अधिक सक्षम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सहकारी बैंकों और पैक्स में 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों से जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं सहकारी बैंकों और समितियों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इससे किसानों और खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सुगमता और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पैक्स समितियों के कामकाज में आएगी तेजी
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को कृषि ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसे में समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों के दैनिक संचालन, अभिलेखों के संधारण, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही पैक्स समितियों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी नए कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी सेवाओं को अधिक आधुनिक और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार होगी भर्ती
सहकारिता विभाग के निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पद संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुरूप पूरी की जाएगी।
भर्ती एवं चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। बैंकों को भर्ती के प्रत्येक चरण में कर्मचारी सेवा नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा।
